न्याय और व्यवस्था का संतुलन, वकील – पुलिस संघर्ष से सीखने योग्य सबक

🔺डॉ. जेम्स पाल🔺।

इंदौर में हाईकोर्ट के सामने जो दृश्य उभरा, उसने न्याय प्रणाली और कानून व्यवस्था दोनों को कठघरे में ला खड़ा किया है। एक ओर संगठित वकील समुदाय था, तो दूसरी ओर अनुशासन और सुरक्षा का प्रतीक पुलिस बल। मगर, इस संघर्ष में न्याय और कानून की गरिमा कहीं न कहीं धूमिल होती दिखाई दी।

संघर्ष का मूल कारण और आत्ममंथन की आवश्यकता।

यह पहली बार नहीं है जब वकील और पुलिस के बीच टकराव हुआ हो, लेकिन इस बार इसका स्वरूप चौंकाने वाला था। पुलिस अगर अन्याय कर रही थी, तो वकीलों के पास कानूनी मार्ग अपनाने का विकल्प था। वही मार्ग जिसे वे आम जनता को दिखाते हैं, फिर कानून के ज्ञाता ही कानून को हाथ में लेने की गलती बार-बार क्यों दोहरा रहे हैं?

वहीं, पुलिस प्रशासन को भी आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है। जनता को न्याय देने वाला महकमा जब खुद के साथ अन्याय होते देखेगा, तो क्या आम नागरिकों में विश्वास कायम रह पाएगा?

क्या यह शक्ति का दुरुपयोग था?

वकील समुदाय की एकता और उनकी सामूहिक ताकत किसी से छिपी नहीं है। यह प्रशंसनीय भी है, लेकिन जब यह संगठित शक्ति अनुशासन की सीमा लांघने लगे, तो चिंता का विषय बन जाती है। वकीलों के संगठित गुस्से ने पुलिस को विवश कर दिया, लेकिन क्या यह उचित था? क्या कानून के रक्षक और संवाहक होने के नाते वकीलों को अपने कर्तव्यों को नहीं समझना चाहिए था?

पुलिस की स्थिति, मनोबल और खुफिया तंत्र की विफलता।

दूसरी ओर, पुलिस महकमे का मनोबल इस घटना से प्रभावित हुआ है। वर्दी की इज्जत को चौराहे पर नोंचा गया, एक टीआई को जान बचाकर भागना पड़ा—यह दृश्य न केवल पुलिस, बल्कि समाज के लिए भी अपमानजनक है। सबसे चिंताजनक पहलू यह रहा कि इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस का खुफिया तंत्र पूरी तरह से नकारा साबित हुआ। अगर पुलिस के खुफिया विभाग के लोग वकील समूह में शामिल होते और पहले से संभावित खतरे की पहचान कर लेते, तो इस टकराव को रोका जा सकता था।

पुलिस को यह सीख लेनी होगी कि उनका इंटेलिजेंस सिस्टम केवल अपराधियों पर ही नहीं, बल्कि असाधारण परिस्थितियों में किसी भी संभावित खतरे पर नजर रखे। इस घटना ने साबित कर दिया कि इंदौर जैसे शहर में पुलिस की खुफिया प्रणाली अभी भी कमजोर है, जिससे आम नागरिक भी असुरक्षित महसूस करने लगा है।

जब वकीलों का आक्रोश, पुलिस बल संभालने में विफल साबित हुआ, तो यह स्पष्ट हो गया कि पुलिस को केवल शारीरिक शक्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि रणनीतिक और खुफिया बल को भी मजबूत करना चाहिए।

समस्या का समाधान और आगे की राह।

पुलिस-पब्लिक रिलेशन सुधारना होगा – पुलिस को समझना होगा कि जनता से संवाद और विश्वास बनाना उनकी छवि को मजबूत करेगा। वकील हों या आम नागरिक, सभी उनके अभिन्न अंग हैं। अगर पुलिस संवेदनशीलता के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाएगी, तो जनता और न्यायिक समुदाय का समर्थन मिलेगा।

वकीलों को आत्मसंयम रखना होगा – वकील समुदाय को समझना होगा कि उनकी भूमिका समाज में अनुकरणीय होनी चाहिए। अगर वे ही कानून को हाथ में लेंगे, तो समाज को क्या संदेश जाएगा? न्याय की रक्षा करने वाले स्वयं न्याय प्रक्रिया का सम्मान करें, तभी जनता का भरोसा बना रहेगा।

न्यायिक संज्ञान और सख्त अनुशासन – इस घटना को देखते हुए हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। जो भी दोषी हैं, चाहे वे वकील हों या पुलिस अधिकारी, उनके खिलाफ निष्पक्ष जांच और कार्रवाई होनी चाहिए।

खुफिया तंत्र को मजबूत बनाना होगा : पुलिस को अब केवल घटनाओं के बाद कार्रवाई करने की मानसिकता से बाहर आना होगा। समय रहते खुफिया जानकारी जुटाकर ऐसी अप्रिय घटनाओं को रोकने की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। इसके लिए खुफिया विभाग को ज्यादा सक्रिय, मजबूत और तकनीकि रूप से दक्ष बनाने की जरूरत है।

शासन की जवाबदेही : प्रदेश सरकार, विशेषकर गृह मंत्रालय को इस घटना पर ठोस कदम उठाने होंगे। वकीलों और पुलिस दोनों के लिए आचार संहिता सख्ती से लागू करनी होगी ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों।

न्यायिक व्यवस्था की गरिमा बनी रहनी चाहिए।

इंदौर जैसे शहर में, जो विकास और प्रशासनिक दक्षता के लिए जाना जाता है, ऐसी घटनाएं पूरे सिस्टम की साख पर सवाल खड़ा करती हैं। कानून का सम्मान तभी होगा जब कानून से जुड़े हर अंग—पुलिस, वकील, और न्यायालय अपनी गरिमा बनाए रखें।

“न्याय मंदिर की गरिमा तभी बनी रहेगी जब उसमें विश्वास करने वाले लोग उसके सिद्धांतों का पालन करें।”